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💰 बजट 2023 अपडेट:

✅ विश्व भारतीय अर्थव्यवस्था को उज्ज्वल शुरुआत के रूप में पहचानता है

✅ ₹2 लाख करोड़ का मुफ्त खाद्यान्न व्यय

स्वच्छ भारत मिशन के तहत ✅ 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय (कजारिया सिरेमिक्स की जांच करें)

✅ 9.6 करोड़ एलपीजी उज्ज्वला योजना

✅ भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 9 वर्षों में 10वीं सबसे बड़ी से बढ़कर 5वीं सबसे बड़ी हो गई

✅ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए जन-केंद्रित एजेंडा

✅ बजट 2023 की प्राथमिकताएं

- समावेशी विकास

- कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा

- बुनियादी ढांचा, निवेश

- संभावनाओं को उजागर करना

- हरी वृद्धि

- वित्तीय क्षेत्र

✅बजट रोजगार सृजन, युवाओं के उत्थान पर केंद्रित है

हमने स्थायी लक्ष्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। स्वच्छ भारत, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और जन धन खातों में भी कई मील के पत्थर हासिल किए

✅ स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल पर एफएम

- बच्चों, किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

- स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल

- फार्मा में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा

- 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे

- 2014 से 57 मेडिकल कॉलेज स्थापित

- सरकार 38,800 शिक्षकों की भर्ती करेगी

✅ पीएम आवास योजना को 66% बढ़ाकर ₹79,000 करोड़ से अधिक किया जा रहा है

✅ पूंजी निवेश 33% बढ़कर ₹10 लाख करोड़ हो गया। यह जीडीपी का 3.3% है

✅ ₹2.40 लाख करोड़ का पूंजी परिव्यय। यह 2013 में किए गए परिव्यय का 9 गुना है

✅ प्रयोगशाला में उगाए गए हीरे, हरित विकास

- इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी ऐप के लिए 100 लैब स्थापित की जाएंगी

- IIT को अनुदान के माध्यम से प्रयोगशाला में हीरों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा

- ग्रीन ग्रोथ: एनर्जी ट्रांजिशन के लिए प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35 हजार करोड़

ऊर्जा संक्रमण निवेश के लिए ✅ ₹35,000 करोड़

- ऊर्जा संक्रमण निवेश के लिए ₹35,000 करोड़ का परिव्यय है

- अगले 3 वर्षों में, हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की सुविधा प्रदान करते हैं

- पीएम प्रणाम उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित करेगा

- गोबार्डन: परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। 200 बायोगैस संयंत्रों में ₹10,000 करोड़ का निवेश शामिल होगा

✅ राज्य सरकारों को 50 साल का ब्याज मुक्त ऋण बढ़ाया गया

✅ एमएसएमई के लिए राहत

MSMEs द्वारा विफलता के मामलों में, जब्त की गई राशि का 95% सरकार द्वारा उन्हें वापस कर दिया जाएगा